नेपालभित्र भुटान र श्रीलङ्काको रूपरेखा

भरत दाहाल

मङ्सिर ६ गते संविधानसभाको निर्वाचन नहुँदा प्रतिगामी शक्तिहरू चलखेल गर्ने सम्भावना बढेर गएको कुराप्रति राजनीतिक नेताहरूमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको देखियो । यो चिन्ता वास्तविकताको एउटा पाटो हो । तर, ६ गते चुनाव भएको भए देश र जनताले के पाउँथे भन्ने कोणबाट दलहरूले कुनै प्रकारको बहस चलाउन नचाहेका मात्र होइनन् कि यस प्रश्नलाई सचेततापूर्वक ओझेलमा राख्न पनि खोजिरहेका छन् ।

यो मान्नैपर्छ कि गत जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने घोषणा हुनासाथ यसमार्फत जनआन्दोलनको माग अनुसारको परण्िााम प्राप्त नहुने प्रस्ट भइसकेको थियो । अब हुने संविधानसभामा दलहरूको नियति भनेको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय रहेका राजा, भारत र अमेरकिामध्ये कसलाई नजिक मानेर जाने भन्ने कुनै एउटा खराब विकल्पको छनोट गरी आफ्नो रणनीति बनाउने र मात्रामा जे-जस्तो पाइन्छ, त्यही ग्रहण गरी अग्रगामी निकासको तृष्णा शान्त पार्ने मात्र हो ।

मङ्सिर ६ गतेको चुनाव स्थगित हुँदा नेपालका दलहरूमा चिन्ता मात्र देखापर्‍यो भने भारतले त्यसविरुद्ध आक्रोश पनि प्रकट गर्‍यो । निर्धारति समयमा चुनाव नभए ठीक नहुने भनी उसले पहिल्यै धम्की दिइसकेको थियो । चुनाव स्थगनले भारतीय शासक वर्गमा देखापरेको अस्वाभाविक आक्रोश र संविधानसभाको बीचमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा यतिबेला नेपाली जनतामाझ चासोको विषय बनेको छ । साथै, तराईका विखण्डनकारी गुटहरूलाई खुलेआम संरक्षण दिनेदेखि नेपालको स्वीकृतिबिना नै सैन्य हस्तक्षेप गर्नसक्ने चेतावनीसमेत आउनुलाई दलका नेताहरूद्वारा देशको खतराका रूपमा कहिल्यै नऔँल्याउनु शङ्काको विषय बन्दै आएको छ ।

१२ बँुदे समझदारीमा भारतको संलग्नता अब लुकेको विषय रहेको छैन । माओवादी र काङ्ग्रेसजस्ता विजातीय वर्गशक्तिहरूलाई एउटै टेबुलमा ल्याउनु नेपालभित्रका कुनै व्यक्ति वा शक्तिहरूको बुताभित्रको कुरा थिएन । काङ्ग्रेसको परम्परागत भारतभक्ति र २०६१ चैतको खारा -रुकुम) आक्रमणमा पराजयपछि माओवादी नेतृत्वमा लुकाउनै नसकिने गरी प्रकट भएको आत्मसुरक्षावाद भारतको जारी योजनाका लागि यस्ता आधारहरू सावित भए, जसले उसलाई सबै दलहरूमाथि सवार हुन सम्भव बनाइदियो । त्यसपछि तीन वर्षसम्म सडकमा भौँतारएिर थकित भएका दलहरू र १० वर्षको युद्धबाट पराजित मानसिकतामा पुगेको माओवादी नेतृत्वको मनोविज्ञानको घोडा चढी कसरी भारतीय शासक वर्गले १२ बुँदे समझदारीलाई आफ्नो साँचोमा ढालेर नेपाललाई झन्डै-झन्डै एकैपटक भुटान र श्रीलङ्काको अवस्थामा पुर्‍याइसकेको थियो भन्ने अध्याय स्वाभिमानी नेपालीहरूको निद्रा भङ्ग गर्ने खालको छ ।

राजनीतिक योजना

संसद् पुनःस्थापना भएपछि दलीय सहमति अनुसार संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्ने भएको थियो । राजा र दलहरूलाई फरकफरक ढङ्गले प्रयोग गर्दै आएको भारतले ०६३ वैशाख ११ गतेपछि त्यही संविधानसभालाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक योजना अगाडि बढायो । दलहरूमाथि भारतको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव नागरकिता ऐनका रूपमा देखापर्‍यो । नेपालभित्र भारतीय जनसङ्ख्या विस्तार गर्ने उद्देश्यले ऐनमा ०४६ साललाई आधारवर्ष बनाएर 'व्यक्ति' लाई -'नेपाली' शब्द राख्न सहमति नभएको) नागरकिता दिने र अङ्गीकृत नागरकिता लिएको व्यक्तिसमेत संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्नसक्ने व्यवस्था गरयिो । नागरकिता ऐन सत्तालिप्साका लागि देशका विरुद्ध बद्नियतपूर्वक गरएिको राजनीतिक सौदाबाजी थियो भन्ने वास्तविकता प्रवासी नेपालीहरूलाई संविधानसभाको मतदानबाट वञ्चित गर्ने निर्णयबाट प्रस्ट भयो ।

कानुनी रूपमा आफ्नो हात माथि पारेपछि भारतले अर्को गोटी चाल्यो- राजनीतिक कमान्ड पनि आफ्नै हातमा राख्ने  । त्यसले अन्तरमि संविधानको अवधि लम्बिँदा दरबार बलियो हुने त्रास देखाउँदै सङ्घीय राज्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विवाद छाडी छिट्टै अन्तरमि संविधान जारी गर्न माओवादी र एमालेका नेताहरूलाई राजी गरायो । यसको मतलब नेपाललाई राजतन्त्रको खतराबाट सुरक्षित राख्नु थिएन, बरू वाम शक्तिहरूलाई जनताका मुख्य मागहरूबाट अलग्याई ती मागहरू आफ्नो अनुकूलको शक्तिका हातमा पुर्‍याएर उक्त शक्तिलाई जनपक्षीय शक्तिका रूपमा अगाडि ल्याउनु थियो । दलहरूले अन्तरमि संविधान जारी गर्नासाथ 'मधेसी जनअधिकार फोरम' लगायतका गुटहरूको नामबाट यिनै मागहरूका लागि भनी सुरु गरएिको साम्प्रदायिक हिंसा र त्यसलाई सम्बोधन गर्न भनी भारतले दिएको दबाबले भित्री योजना थप प्रस्ट भयो ।

फोरम र जनतान्त्रिक गुटहरूका नाममा तराईमा सुरु गरएिको हत्या-हिंसाले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न दलहरूलाई बाध्य बनायो । यो निर्णय प्रस्ट रूपमा नागरकिता ऐनसँग जोडिएको थियो, जसले संविधानसभामा तराईको प्रतिनिधित्व झन्डै ५० प्रतिशत पुर्‍याउन सम्भव बनायो । राष्ट्रविरोधी नागरकिता ऐन, प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्ने निर्णय र जनसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न गरेपछि बाह्य षड्यन्त्र तराई र पहाडबीच लक्ष्मण-रेखा कोर्ने दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ  । माओवादीसँग रसिइवी साँधेको बहानामा तराईमा बसोवास गर्ने पहाडी मूलका नेपालीहरूको योजनाबद्ध सफाया अभियान त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन राजनीतिक शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्ने अभिप्रायले प्रेरति छ ।

त्यसो त तराईमा राज्य र दलहरूको पकड हदैसम्म खुकुलो भएपछि वार्ताको नाटक गर्दै 'फोरम' को एउटा गुटलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरएिको छ, जसको उद्देश्य हो, संविधानसभामा आफूद्वारा प्रस्तावित उम्मेदवारहरूका लागि छाता तयार पार्नु । यस घटनापछि नेपालबारे भारतका दुई खतरनाक योजनाहरूको तस्बिर देख्न सकिन्छ  ।

फौजी योजना

एउटा सानो अधिराज्य सिक्किमलाई ३० वर्षअघि भारतले जुन प्रक्रियाबाट निलेको थियो, त्यसैको पुनरावृत्ति अहिलेको विश्व-परविेशमा सजिलो छैन । तसर्थ, नेपाललाई तत्काल एकसाथ भुटान र श्रीलङ्काको नियति उत्पन्न गराई अगाडि बढ्ने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ । यसका लागि एकातर्फ विधायिका-संसद्माथि राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्ने गरी भुटानीकरणको बाटो अख्तियार गरएिको छ भने अर्कोतर्फ तराईका सशस्त्र गुटहरूलाई संविधानसभा बहिष्कार र 'स्वतन्त्र मधेस' को नारा दिन लगाई सशस्त्र शक्ति निर्माण गर्ने र तिनीहरूलाई 'तमिल टाइगर' का रूपमा प्रयोग गरी नेपालको तराईलाई 'उत्तरपूर्वी श्रीलङ्का' बनाउने षड्यन्त्र लागू गरँिदैछ ।

प्रस्तावित संंविधानसभा निर्वाचनपछि सशस्त्र गुटहरूलाई मुख्य प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिका रूपमा राटि्रय राजनीतिको केन्द्रमा उभ्याउने र विधायिकालाई तिनीहरूको रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक रूपमा 'महेन्द्र चौधरी' जन्माउने तथा 'टाइगर' हरूको फौजबाट तराईलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्न लगाउने सीमापारकिो षड्यन्त्रलाई अब प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ । तराईमा विस्तारवादविरोधी कुनै पनि व्यक्तिले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा भारतले मङ्सिर ६ गते जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने धम्की दिइरहेको थियो । र, त्यो नभएपछि अहिले यही वर्षभित्र जसरी पनि चुनाव हुनुपर्ने 'लबिङ्' गरँिदैछ ।

भारतका यी क्रियाकलापहरू क्वारक्वार्ती देखेर पनि दलका नेताहरूका मुखमा लागेको बुजोले के सङ्केत गर्छ भने १२ बुँदे समझदारीको पर्दाभित्र सत्ताको लालचमा भारतसँग गम्भीर प्रकारका राजनीतिक सौदाबाजीहरू भएका छन् । तराईमा भइरहेका साम्प्रदायिक हत्या र नेपालविरोधी विखण्डनकारी गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि सात दलको बैठकमा आजसम्म कुनै एजेन्डा प्रस्तुत हुन नसकेको र कुनै पनि दलले यस विषयमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन नचाहेको आश्चर्यजनक स्थितिले देशको भविष्यलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याइदिएको छ ।

यस परपि्रेक्ष्यमा भारतीय योजनाको शृङ्खलालाई निम्न रूपमा सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ । एक, संसद्वादी र माओवादी शक्तिलाई एक ठाउँमा जुट्न सहयोग गरेबापत सर्वप्रथम तराईमा जनसाङ्ख्यिकी धरातल फराकिलो बनाउने । दुई, बढाइएको जनसङ्ख्याको कानुनी रूपमा सदुपयोग गर्न सकिने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने । तीन, दलहरूलाई जनताका आवाज बोक्नबाट च्यूत गराई ती आवाजहरू विखण्डनकारी तत्त्वहरूको हातमा पुर्‍याएर तिनीहरूलाई जनपक्षीय शक्तिका रूपमा खडा गर्ने । चार, तराईलाई नियन्त्रण गर्न कथित मागहरूका आडमा त्यहाँ सशस्त्र शक्ति निर्माण गरी देशभक्त नेपालीहरूको सफाया गर्ने । पाँच, हिंसात्मक गुटहरूको बलमा संविधानसभाको निर्वाचन परण्िााम आफ्नो अनुकूल बनाउने । छ, एउटा मोर्चाबाट व्यवस्थापिका कब्जा गर्ने र 'स्वतन्त्र मधेस' को नारा दिनेहरूलाई अर्को मोर्चाबाट 'तमिल टाइगर' का रूपमा प्रयोग गरी तराईलाई 'उत्तरपूर्वी श्रीलङ्का' बनाउने । सात, राज्यको वर्गीय सारतत्त्वलाई यथावत् रूपमा कायम राखेर समाजभित्रका अन्तरविरोधलाई आफ्नो अनुकूल निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्ने ।

समस्या कहाँ छ ?

नेपालविरुद्धको यो षड्यन्त्र कुनै नयाँ कुरा होइन । मङ्सिर ६ गते संविधानसभाको चुनाव नभएपछि भारतले आफ्नो रणनीति विफल भएको महसुस गरी त्यसमा सामान्य फेरबदल गर्नसक्छ  । दलहरू र दरबारलाई एकअर्काविरुद्ध उकास्ने, दलहरूभित्र आन्तरकि विग्रह पैदा गरी तिनीहरूलाई आफ्नाअगाडि झुकाउने, तराईका सशस्त्र गुटहरूलाई एकीकृत गर्ने र विध्वंसको अर्को शृङ्खला सुरु गर्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्न हत्या-हिंसाका षड्यन्त्रकारी घटनाहरूलाई तीव्रता दिनेजस्ता योजनामार्फत भारत अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

भारतीय षड्यन्त्रको खतराको पाटो यो भए तापनि मुख्य खतरा दलहरूको नेतृत्वमा देखापरेको औपनिवेशिक चिन्तन र सत्ताका लागि दलाली हो । राजाले लगाम कस्दा देशको बागडोर भारतका हातमा सुम्पने र भारतले पेल्दा राजाको शरणमा जाने नेताहरूको पराश्रति चरत्रि यस्तो समस्याका रूपमा रहेको छ, जसले देश र जनताका पक्षमा कुनै स्वतन्त्र रणनीति बन्न दिएको छैन र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् जनअधिकारको प्रश्नलाई पूर्ण बन्न पनि दिएको छैन । सत्ता र आफ्नो अस्तित्वको कुन्ठाले दलका नेतालाई कति गाँजेको छ भन्ने कुरा संसद्वादीको लाममा बसेर प्रचण्ड-बाबुरामले मर्यादाविपरीत भारतीय दूतावासभित्र आफ्ना भित्री तहसम्मका कपडा खोल्न राजी भएबाट प्रस्ट हुन्छ ।

भारतीय षड्यन्त्र र दलहरूको दासत्वबाट उत्पन्न खतरा संयोगवश तत्कालका लागि टरेको छ । यस मानेमा मङ्सिर ६ गतेको चुनाव स्थगनलाई निरपेक्ष रूपमा नकारात्मक कोणबाट मात्र लिन सकिँदैन  । इतिहास साक्षी छ कि ००७, ०४६ र ०६३ साल गरी तीनैपटकको आन्दोलनमा राजतन्त्रको पराजय भएको छ तर तीनैपटकको आन्दोलनमा जनताले पनि जित्न सकेका छैनन् । किनभने, यी सबै आन्दोलनहरूको समापनको नक्सा दिल्लीमा कोरएिको छ र दिल्लीकै सक्रियतामा सबै अधकल्चो बनाइएका छन् । आन्दोलनको प्रत्यक्ष पात्रका रूपमा नरहेको बाह्य शक्ति एक मात्र विजेता बनेको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको सम्बन्ध

हाम्रो आन्दोलनको इतिहासले के सिद्ध गर्छ भने नेपालजस्तो नवऔपनिवेशिक समाजमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनबिना लोकतन्त्रको आन्दोलनले पूर्णता पाउन असम्भव छ । औपनिवेशिक समाज भनेकै त्यहाँको राज्यप्रणालीमा बाह्य शक्तिको भूमिका निणर्ायक र आन्तरकि शक्तिहरूको भूमिका पूरक हुन्छ भन्ने हो । तसर्थ, दुवै आन्दोलनलाई एकीकृत गरी राजनीतिक दिशालाई परमिार्जन नगर्ने हो भने स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरा 'कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्' नै हुन जान्छ ।

औपनिवेशिक समाजको घरेलु प्रतिक्रियावादविरुद्धको जनसङ्घर्षलाई साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षसँग नजोडेर कुनै पनि देशका आन्दोलनहरूले सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । दक्षिण अमेरकिाको भेनेजुयलादेखि अपि|mकाको जिम्बावेसम्मका आन्दोलनहरू यसका उदाहरण हुन् । बहुदल र चुनाव प्रणाली भएकै कारणले मात्र इराक र अफगानिस्तानको शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र ठान्नु पराधीनताको सूचक मात्र हो । नेपालमा निर्वाध रूपमा जारी रहेको विदेशी हस्तक्षेपप्रति मौन समर्थन जनाएर दलीय स्वतन्त्रताको बुख्याँचा प्रदर्शन गर्दैमा जनता अधिकारसम्पन्न हुने रहेनछन् भन्ने तथ्यको सुन्दर उदाहरण ०४६ सालपछिको असफल संसदीय शासन प्रणाली हो ।

अहिले नेपालमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वायत्तताको मागका रूपमा आन्तरकि राष्ट्रियताको सङ्घर्ष चलिरहेको छ । यसै समस्याको समाधानलाई हामीले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना भनिरहेका छौँ । तर, विडम्बनाको कुरा के भने देशभित्रका जुन शक्तिहरूमा बाह्य राष्ट्रियता अर्थात् देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सोचसम्म छैन, तिनीहरूबाटै हामीले आन्तरकि राष्ट्रियताको समस्या हल हुने आशा गर्नुपरेको छ ।

अहिले दलका नेताहरूले राजतन्त्र बलियो हुने त्रास देखाएर भारतीय षड्यन्त्र र आफ्नो नालायकीपन ढाकछोप गर्न खोजिरहेका छन् । जनआन्दोलनबाट असीमित अधिकार पाएर पनि असफलसिद्ध भएको आफ्नो नेतृत्वलाई रक्षा गर्न तिनीहरूले संविधानसभा तुहाएको गठबन्धनलाई बचाउनुपर्ने वकालत गररिहेका छन् । जुन गठबन्धनभित्र राजनीतिक निकासका आधारभूत विषयहरूप्रति एकदमै विपरीत स्थिति छ, जुन गठबन्धनभित्रका दलहरू बाह्य शक्तिहरूको लगामका कारण देशलाई पुनः द्वन्द्वको चक्रमा प्रवेश गराउन तयार भइसकेका छन् र जसका बीचमा सहमतिबाट निकास निस्कने सम्भावनाको अन्त्य भइसकेको छ, त्यस्तो एकतालाई बचाउने भन्ने कुरा देशको आवश्यकताका रूपमा बढ्दै आएको विचारधारात्मक-राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई रोक्ने प्रयासको एउटा हिस्सा मात्र हो ।

तसर्थ, अब संविधानसभाको चर्चालाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र दुवैसँग जोडेर लैजानुपर्छ । यी दुवै कुराहरूको सम्बोधन गर्न नसक्ने संविधानसभा नेपालको आवश्यकता पनि होइन । नेपालजस्तो औपनिवेशिक देशमा संविधानसभाका लागि आन्तरकि तयारीको पाटो जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बाह्य तयारीको पक्ष छ । विदेशी हस्तक्षेपमाथि नियन्त्रण, नागरकिता ऐनका राष्ट्रविरोधी प्रावधानहरूको खारेजी, विदेशीहरूलाई परचिय-पत्रको व्यवस्था, नेपाल-भारत सीमाको सिलबन्दी, भारतले तराईमा गररिहेको अनाधिकृत आर्थिक लगानीमा रोक, निर्वाचनको अवधिसम्म सबै प्रकारका सन्धि-सम्झौताहरूको स्थगनजस्ता कुराहरू संविधानसभाको तयारीका आधारभूत सर्त हुन् भने प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार, तराईका वास्तविक नेपालीहरूमा नागरकिता वितरण, रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरूमाथि कारबाही, उच्च तहको कर्मचारी प्रशासनमा फेरबदल, आठ दलबीच भएका सहमतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, दल र विदेशी शक्तिहरूका गतिविधिहरूको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न नागरकि समितिजस्ता कुराहरू निर्वाचनका लागि अनिवार्य सर्त हुन्  ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको कुरा चल्दा भारत, अमेरकिा र दरबारबाट उत्पन्न हुने खतराका बीचको भिन्नतालाई ठीकसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दुई शक्तिहरूमध्ये अमेरकिाको नेपाल नीतिको मूल पक्ष चीनसँग जोडिएको छ र त्यसले नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव नियन्त्रण होस् भन्ने चाहन्छ । दरबार राजनीतिक सत्ताका लागि सङ्घर्षरत शक्ति हो । यी दुवैभन्दा भारतबाट उत्पन्न हुने खतराको विशिष्ट पहिचान यो हो कि त्यसबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डतासमेत खतरामा पर्ने सम्भावना छ । तर, गजबको कुरा, जुन शक्ति प्रत्येक कोणबाट सबभन्दा बढी खतरनाक छ र जसले दशकौँदेखि खुलेआम पेल्दै आएको छ, त्यही शक्ति यहाँका नेताहरूको निर्देशकका रूपमा रहेको छ ।

-दाहाल जनमोर्चा, नेपालका नेता हुन् ।)